- प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता गुणवत्ताविहीन निस्तारण में अव्वल, 89 में से 64 शिकायतों के निस्तारण में गड़बड़ी-एलडीएम पीएनबी व एसडीएम मऊरानीपुर भी नहीं पीछे, करीब 4 दर्जन विभागों के आईजीआरएस निस्तारण पर प्रश्नचिन्ह
Jhansi : झांसी में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आईजीआरएस को अधिकारियों ने मजाक बना डाला है। आईजीआरएस एवं ऑनलाइन शिकायतें, हेल्पलाइन- 1076 माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के कुल 3691 शिकायतों में से 1622 का निस्तारण गुणवत्ताविहीन पाए गए हैं। इसमें प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता गुणवत्ताविहीन निस्तारण में अव्वल रहे। उनके द्वारा सुने गए 89 में से 64 शिकायतों के निस्तारण में गड़बड़ी पाई गई है। उनके सहयोगी के रूप में एलडीएम पीएनबी व एसडीएम मऊरानीपुर भी पीछे नहीं रहे। करीब 4 दर्जन विभागों के आईजीआरएस निस्तारण पर प्रश्नचिन्ह लगा है।
इसको लेकर बीते रोज समीक्षा बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे – नोडल अधिकारी योगेन्द्र कुमार ने सभी अधिकारियों के पेंच कसते हुए उन्हें निस्तारण में गंभीरता लाने व स्थलीय निरीक्षण करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन सामान्य की समस्याओं का गुणवत्तापरक निस्तारण करना शासन की प्राथमिकता का बिन्दु है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि असंतोषजनक शिकायतों की विभागीय अधिकारी स्वयं समीक्षा करें और प्राप्त फीडबैक वाली असंतोषजनक शिकायतों का भलीभांति परीक्षण करते हुए गुणवत्ता पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शासन स्तर पर जनपद की 3691 शिकायतों का फीडबैक लिया गया। जिसके सापेक्ष 1622 असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खण्ड की 89 शिकायतों का शासन स्तर पर फीडबैक लिया गया जिसमें 64 शिकायतों का निस्तारण असंतोषजनक पाया गया। यह 71.91 प्रतिशत है। इसी क्रम में एलडीएम पंजाब नेशनल बैंक की 35 शिकायतों का फीडबैक लेने पर 23 शिकायतों का फीडबैक नेगेटिव प्राप्त हुआ। सहायक विकास अधिकारी मऊरानीपुर की 84 शिकायतों का फीडबैक लिया गया जिसमें 49 शिकायतों का निस्तारण असंतोषजनक पाया गया। इसके अतिरिक्त एसडीएम मोंठ के 124 प्रकरणों का फीडबैक लिया गया। उसमें 70 शिकायतों का निस्तारण असंतोषजनक पाया गया। इसके साथ ही उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर के 79 प्रकरणों का फीडबैक शासन स्तर पर लिया गया जिसमें 39 प्रकरणों का निस्तारण असंतोषजनक पाए गए। नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी नामामी गंगे ने समस्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे भी बार-बार प्राप्त हो रही असंतोषजनक शिकायतों के संबंध में 07-दिवस के अन्दर जबाव उपलब्ध कराएं। शिकायत सही निस्तारण न होने पर अधीनस्थ अधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करना भी सुनिश्चित किया गया।
इस संबंध में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट आकाश रंजन ने आइजीआरएस पोर्टल पर झांसी स्तर पर अधिकारीवार असंतोषजनक फीडबैक की जानकारी देते हुए बताया कि 01 से 30 सितम्बर 2025 अब तक 3691 शिकायतों का शासन स्तर पर फीडबैक लिया गया। जिसमें 1622 शिकायतों का फीडबैक असंतोषजनक पाया गया, जो 43.94 प्रतिशत है।
