New Delhi : जापान की नयी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने महंगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए ऊर्जा बिल घटाने, आयकर की सीमा बढ़ाने, आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा जैसे संकट प्रबंधन में निवेश बढ़ाने के लिए “जापान विकास रणनीति परिषद” की स्थापना और सामाजिक सुरक्षा सुधार पर जोर देने का एलान किया है।
जापान के अखबार योमिउरी शिंबुन की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को जापानी संसद के सदनों प्रतिनिधि सभा और पार्षद सभा, दोनों के पूर्ण अधिवेशन में दिए अपने पहले नीतिगत भाषण में कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ा देगी, जो निर्धारित समय से दो साल पहले है।
ताकाइची ने “ज़िम्मेदाना विकासोन्मुखी राजकोषीय नीति” को भी बढ़ावा देने और ऊँची कीमतों से निपटने को “सर्वोच्च प्राथमिकता” बताया। अपने भाषण की शुरुआत में, उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी के बीच नवगठित गठबंधन सरकार का हवाला देते हुए कहा कि सरकार “राजनीति को स्थिर करने” के लिए प्रतिबद्ध होगी।
ताकाइची ने कहा कि प्रारंभिक वित्त वर्ष 2025 के बजट में राष्ट्रीय सुरक्षा के खर्च के लिए लगभग 99 खरब येन आवंटित किए गए थे। इसे सकल घरेलू उत्पाद के 2% – या लगभग 110 खरब येन- तक बढ़ाने के लिए एक पूरक बजट के माध्यम से लगभग 10 खरब येन की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। आगे की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, ताकाइची ने अगले वर्ष के भीतर रक्षा निर्माण कार्यक्रम सहित तीन सुरक्षा-संबंधी दस्तावेजों को संशोधित करने की योजना की भी रूपरेखा प्रस्तुत की।
प्रधानमंत्री ने बढ़ती कीमतों के संबंध में, सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों से वित्त वर्ष 2025 के लिए एक ऐसा पूरक बजट बनाने के लिए सहयोग का आह्वान किया जो “लोगों की आजीविका की रक्षा करे।” उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मौजूदा संसद सत्र के दौरान गैसोलीन पर अस्थायी कर की दर को समाप्त करने, स्थानीय सरकारों के लिए अनुदानों का विस्तार करने और सर्दियों में बिजली एवं गैस बिलों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित करना है।
गाैरतलब है कि इस वर्ष “वार्षिक आय अवरोध” – आयकर लगाने के लिए आय सीमा – को बढ़ाकर 16 लाख येन करने के लिए कानून पारित किया गया था। इस संबध में ताकाइची ने कहा कि वह इसे और भी बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं। मध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक और राजकोषीय नीति के बारे में ताकाइची ने कहा कि सरकार “एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन को रणनीतिक रूप से लागू करेगी”, जिसका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहाँ बढ़ी हुई आय से कर राजस्व में वृद्धि हो।
उन्होंने एक “जापान विकास रणनीति परिषद” की स्थापना और आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा जैसे संकट प्रबंधन में निवेश के माध्यम से मजबूत आर्थिक विकास की दिशा में प्रयास करने की घोषणा की। सामाजिक सुरक्षा सुधार के माध्यम से कामकाजी पीढ़ियों पर बोझ कम करने के लिए, उन्होंने एक द्विदलीय “राष्ट्रीय प्रणाली ” की स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और एक “नकद भुगतान के साथ कर क्रेडिट” प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना शुरू करेंगी जो प्रत्यक्ष नकद भुगतान और आयकर कटौती को एक साथ जोड़ेगी।
गैर-जापानी निवासियों से संबंधित नीतियों के बारे में, जो हाल ही में हुए एलडीपी नेतृत्व चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा रहा, ताकाइची ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार “विदेशी लोगों के प्रति घृणा के विरुद्ध एक स्पष्ट रेखा खींचेगी”, और साथ ही “अवैध कृत्यों और नियमों के उल्लंघनों का दृढ़ता से जवाब देगी।” उन्होंने गैर-जापानी निवासियों से संबंधित नीति के लिए सरकार के नियंत्रण टॉवर कार्यों को मज़बूत करने और विदेशियों द्वारा भूमि अधिग्रहण व अन्य मामलों से संबंधित नियमों की समीक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई।
ताकाइची ने सोमवार से होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की आगामी यात्रा के बारे में कहा, “हम जापान-अमेरिका संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाएँगे।” चीन के बारे में, उन्होंने कहा कि जापान “रणनीतिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों” को बढ़ावा देना जारी रखेगा, हालांकि यह भी सच है कि सुरक्षा संबंधी चिंताएँ मौजूद हैं।”
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