Jalaun: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत को परखने के लिए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजशेखर 25 जून से बुंदेलखंड और कानपुर क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ललितपुर, झांसी, जालौन और कानपुर नगर में मिशन के तहत चल रही पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा बैठकें और स्थलीय निरीक्षण करेंगे।मंत्री और प्रमुख सचिव का यह दौरा खास तौर पर इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि बीते दिनों प्रदेश के कई जिलों में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकियों की खराब हालत सामने आई है। कई जगह निर्माण में अनियमितता और गुणवत्ता में भारी लापरवाही की शिकायतें मिली हैं। ऐसे में सरकार अब इन योजनाओं की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए खुद क्षेत्र में जाकर आंकलन करने जा रही है।
दौरे का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा
25 जून को ललितपुर में पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का औचक स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। 26 जून को झांसी में अधिकारियों के साथ बैठक कर मिशन के तहत बनाई जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
27 जून को जालौन के उरई में जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे और कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में जाकर पानी की टंकियों और पाइपलाइन व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद डॉक्टर राजशेखर कानपुर नगर की ओर रवाना होंगे, वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे।
तीनों जनपदों के जिला प्रशासन और जल निगम के अधिकारियों ने दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। संबंधित विभागों को साफ हिदायत दी गई है कि वे योजनाओं की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट तैयार रखें और मौके पर किसी तरह की लापरवाही सामने न आए। वहीं अधिकारी भी इस दौरे को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गए हैं। इसे भी जोड़े। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
जमीनी रिपोर्ट्स में कई जगह अधूरी टंकियां, लीकेज, खराब पाइपलाइन, और गुणवत्ता में कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इस दौरे के जरिए अब सरकार स्वयं उन क्षेत्रों में पहुंचकर मूल्यांकन करेगी कि आखिर काम की हकीकत क्या है और आम लोगों को इसका कितना लाभ मिल रहा है। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक सख्त संदेश भी माना जा रहा है कि यदि जल जीवन मिशन में लापरवाही या भ्रष्टाचार सामने आया तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई तय है।
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