Jalaun : जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं विभिन्न विकास योजनाओं व निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कर जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाओं के संचालन में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), फैमिली आईडी, 15वें एवं 5वें वित्त आयोग की योजनाएं, राज्य योजना, निपुण परीक्षा मूल्यांकन, मध्यान्ह भोजन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, पशुपालन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, सेतु निर्माण, सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण, ओडीओपी वित्त पोषण, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा सीएमआईएस से संबंधित निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
फैमिली आईडी योजना में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश देते हुए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा। वहीं समीक्षा बैठक में सेतु निगम के अधिशासी अभियंता के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने उनका वेतन रोके जाने के निर्देश दिए।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पिछड़ा वर्ग कल्याण की पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं तथा समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति संतोषजनक न होने पर संबंधित अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कार्य संस्कृति में सुधार लाते हुए जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) प्रेमचंद मौर्य, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र भिटौरिया, अपर कृषि निदेशक सुशील कुमार उत्तम, जिला विकास अधिकारी निशान्त पाण्डेय, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद, डीएसटीओ नीरज चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
