जालौन: ई-केवाईसी, मॉडल शॉप निर्माण व खाद्यान्न वितरण पर जिलाधिकारी के सख्त निर्देश

जालौन: राजेश कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद एवं रसद विभाग की गहन समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के वितरण, राशन कार्डों का सत्यापन, उचित दर विक्रेताओं की कार्यप्रणाली, मॉडल शॉप निर्माण, ई-केवाईसी, ज़ीरो पॉवर्टी अभियान के लाभार्थियों और निलंबित निरस्त दुकानों की स्थिति पर बारीकी से चर्चा हुई।

ई-केवाईसी और ई-पॉस पर ज़ोर

डीएम ने कहा कि जिले के सभी 761 उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर ई-पॉस मशीनों से लिंक ई-वेइंग मशीनें अनिवार्य रूप से लगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि पात्रता की समीक्षा में कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में नहीं रहना चाहिए और सही पात्रों को जोड़ा जाए।

साथ ही, ई-केवाईसी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यह कार्य हर हाल में समय पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि इससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगी।

मॉडल दुकानों का तेजी से निर्माण

जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लक्ष्य के तहत 75 ग्राम पंचायतों में से 71 में मॉडल उचित दर दुकानें बनकर तैयार हो चुकी हैं और 70 दुकानों पर वितरण कार्य भी शुरू हो गया है।
वर्ष 2024-25 में 46 दुकानों का निर्माण शुरू है, जबकि 3 ग्राम पंचायतों में अभी भूमि चिन्हांकन शेष है। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि इनका चिन्हांकन तत्काल पूरा कराएं।
वर्ष 2025-26 के लक्ष्य 100-125 दुकानें के अंतर्गत अब तक 88 ग्राम पंचायतों में भूमि चिन्हांकन हो चुका है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि चिन्हित ग्राम पंचायतों में तेजी से निर्माण शुरू किया जाए।

निलंबित व निरस्त दुकानों पर भी निर्णय जल्द

डीएम ने कहा कि निलंबित 3 और निरस्त 7 दुकानों का नया आवंटन भी शीघ्र किया जाए, ताकि जनता को किसी भी स्तर पर दिक़्क़त न हो।

लाभार्थियों को मिलेगी सीधी राहत

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य परिवार तक खाद्यान्न समय पर पहुँचे। उन्होंने अधिकारियों से कहा –
खाद्यान्न वितरण में 100 प्रतिशत पारदर्शिता लाना ही हमारी प्राथमिकता है। अपात्रों को हटाकर पात्र लाभार्थियों को जोड़ें, ताकि कोई भी वंचित न रहे।

बैठक में अधिकारी रहे मौजूद

इस समीक्षा बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ला सहित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा जिलाधिकारी को सौंपा।

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