Jalaun : जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन, उरई स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जिला स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आवास प्लस सर्वे-2024, जॉबकार्ड अपडेट, अपूर्ण आवासों की स्थिति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति की समीक्षा की गई। कई विकास खंडों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों पर फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर जॉबकार्ड अपडेट और आवास पूर्णता सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने जालौन, नदीगांव, रामपुरा और कुठौंद विकास खंडों की स्थिति को अत्यंत खराब बताते हुए संबंधित खंड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और लक्ष्य पूरा न होने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लाभार्थियों के आवासों का स्थलीय सत्यापन, गुणवत्तापूर्ण निर्माण, मनरेगा मस्टररोल निर्गत करना, पात्र परिवारों को सोलर सिस्टम और राशन कार्ड से आवरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि समयबद्ध प्रगति न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी निशांत पाण्डेय, वरिष्ठ कोषाधिकारी अवनीश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन, उरई स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जिला स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आवास प्लस सर्वे-2024, जॉबकार्ड अपडेट, अपूर्ण आवासों की स्थिति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति की समीक्षा की गई। कई विकास खंडों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों पर फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर जॉबकार्ड अपडेट और आवास पूर्णता सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने जालौन, नदीगांव, रामपुरा और कुठौंद विकास खंडों की स्थिति को अत्यंत खराब बताते हुए संबंधित खंड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और लक्ष्य पूरा न होने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लाभार्थियों के आवासों का स्थलीय सत्यापन, गुणवत्तापूर्ण निर्माण, मनरेगा मस्टररोल निर्गत करना, पात्र परिवारों को सोलर सिस्टम और राशन कार्ड से आवरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि समयबद्ध प्रगति न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी निशांत पाण्डेय, वरिष्ठ कोषाधिकारी अवनीश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
