- शाशन द्वारा मर्ज किए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों के विरोध में सौपा गया ज्ञापन
Jalaun: जालौन परिषदीय विद्यालयों के समायोजन के साशनादेश के विरोध में सोमवार को करीब आधा दर्जन संगठनों ने राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। दिए गए ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने उक्त आदेश को दलित, वंचित, पिछड़े गरीब तबके व हर वर्ग के बच्चों के भविष्य पर खतरे का अंदेशा जाहिर करते हुए उक्त आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की है।
सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बहुजन नायक जन्मोत्सव आयोजन संयुक्त समिति, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर कर्मचारी संघ, रैपिड एक्शन फोर्स, करुणा महिला संघ ने संयुक्त रूप से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। दिए गए ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय न सिर्फ शिक्षा विरोधी है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के शिक्षा का अधिकार अधिनियम और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 सामाजिक न्याय की मूल भावनाओं के खिलाफ है।
सरकार गांव के बच्चों को विशेष कर वंचित वर्ग समाज के सभी वर्गों के गरीब बच्चों, दलित आदिवासी, पिछड़े वर्ग के बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे। जिन स्कूलों को छोटा कहकर बंद किया जा रहा है वही गांव के बच्चों के लिए आत्मविश्वास, सामुदायिक जुड़ाव एवं जीवन की बुनियादी पहचान है। वहीं इस नीति से बीएड, बीटीसी, टेट उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने राज्यपाल से मर्जर किया जा रहे विद्यालयों की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है।
ज्ञापन देते समय महेंद्र कुमार, राजेंद्र सिंह, पुनीत कुमार भारती, रमाकांत दोहरे, शशिकांत प्रभाकर, संत कुमार शिरोमणि, अमित कुमार, बृजेश गौतम, मनोज कुमार दोहरे, राजेंद्र सिंह, भगवती शरण पांचाल, सुंदरलाल सुधाकर राव गौतम भगवती शर्मा पांचाल शशिकांत प्रभाकर अमित कुमार रमेश कुमार गजेंद्र कुमार सुंदर सिंह शास्त्री संत कुमार शिरोमणि भूपेंद्र दोहरे राम प्रकाश गौतम संत शिरोमणि शशिकांत प्रभाकर डॉ अमित कुमार बृजेश गौतम चंद्रशेखर मनोज कुमार दायरे राजेंद्र सिंह अमर सिंह शशि लता बौद्ध कृष्णा कुमारी अरविंद कुमार सुंदर सिंह मनीष कुमार किशोर सिंह मनोज कुमार बलवंत सिंह राव कमल दोहरे समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
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