छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर सैकड़ाें की संख्या में प्रदेशभर के दिव्यांगों ने आज मंगलवार को राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। सभी दिव्यांगजन साहू कांप्लेक्स में जुटे थे और अपनी सात मांगो का ज्ञापन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सौंपने सीएम हाउस की तरफ जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने इन्हे आगे बढने से रोक दिया। इसका विरोध कर रहे दिव्यांगों ने टिकरापारा चौक पर चक्का जाम कर दिया। वहां पहुंची पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर साहू भवन में ही राेककर रखा है।
दिव्यांग संघ के सदस्य काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों के समर्थन में सशक्त रूप से विरोध जता रहे थे। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शासन-प्रशासन के उच्च अधिकारियों से पहले ही मिलकर अपनी छह प्रमुख मांगें रखी थीं, जिसमें दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और शासन की उपेक्षा के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई थी।
संघ की प्रमुख मांगें
इनकी मांगों में संघ ने पूर्व में सप्रमाण शिकायत की थी कि पी.एस.सी से चयनित 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखा अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार 2 सहकारिता निरिक्षक, 3 पशु चिकित्सक सहित लगभग 25 लोगों का शिकायत शासन प्रशासन के समक्ष किया गया है।
कृषि विभाग के 52 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान विभाग के 11 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, मुंगेली जिला के 39 अधिकारी कर्मचारी, जल संसाधन विभाग के लगभग 10 उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग के लगभग 15 उपअभियंता 3 कृषि शिक्षकों फर्जी दिव्यांगजनो का संभाग / राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराकर इन फर्जी लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाए।
दिव्यांगता को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के वर्ष 2019,22,23 के परिपत्र में सुधार कर एक नया समेकित परिपत्र जारी करासा जाए।
दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 5000 पेंशन दी जाए और बीपीएल की बाध्यता को खत्म किया जाए।
18 वर्ष से ऊपर की अविवाहित दिव्यांग युवतियों/महिलाओं को महतारी बंदन योजना में शामिल किया जाए।
दिव्यांगजन विशेष भर्ती अभियान चला कर शासकीय पदों पर जल्द नियुक्ति की जाए।
सभी विभागो एवं निगम मंडलो मे सीधी / संविदा भर्ती के विज्ञापनो में अंकित हो कि दिव्यांगजनो के आरक्षित पदो पर चयनित उम्मीदवारो का ज्वाइनिंग के पूर्व संभागीय मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता जांच करमा अनिवार्य होगा। सेवारत दिव्यांगों को पदोन्नति में 3 फीसदी आरक्षण का पालन हो।
