Indigo Crisis : इंडिगो के अधिकारियों को आज शाम 6 बजे मंत्रालय में तलब किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है। अधिकारियों से पूछताछ के साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है।
शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार इंडिगो पर अभूतपूर्व कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत एयरलाइन के सीईओ, पीटर एल्बर्स को तत्काल हटाने की मांग उठाई जा रही है। इसके साथ ही, एयरलाइन पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
हाल ही में, इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने से देशभर में अफरा-तफरी मच गई है। इससे यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और इसके परिणामस्वरूप, अधिकारियों ने अब एयरलाइन द्वारा संचालित उड़ानों की संख्या में कटौती करने पर विचार करना शुरू कर दिया है।
इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने के बाद, कई अन्य विमानन कंपनियों ने अपने किराए में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए, उड्डयन मंत्रालय ने किराए को उचित और वाजिब रखने के लिए अपनी रेगुलेटरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की।
केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “यात्रियों को किसी भी प्रकार की गलत प्राइसिंग से बचाने के लिए, मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूट्स पर सही और वाजिब किराया तय करने के लिए अपनी रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल किया है।” उन्होंने आगे कहा, “मंत्रालय रियल-टाइम डेटा और एयरलाइंस तथा ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म के साथ सक्रिय समन्वय के माध्यम से किराए के स्तर पर कड़ी नजर रखेगी। यदि तय नियमों का उल्लंघन किया गया, तो जनहित में तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।”
