संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को भी विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रदर्शन कर रहे हैं।
राज्यसभा में पारित हुआ खान एवं खनिज (संशोधन) विधेयक
राज्यसभा ने कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी द्वारा पेश किए गए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका था। संशोधित कानून खनन क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाया गया है।
लोकसभा से पारित हुआ IIM संशोधन विधेयक
हंगामे के बीच भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। इसके तहत असम के गुवाहाटी में एक नया आईआईएम (IIM) स्थापित किया जाएगा। यह पूर्वोत्तर भारत में शिलांग के बाद दूसरा आईआईएम होगा। केंद्र सरकार इस संस्थान की स्थापना के लिए 550 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देगी।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पेश किया, वहीं विपक्ष ने अपने विरोध के सुर बिहार के एसआईआर मुद्दे पर बुलंद किए। विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
एसजीपीसी चुनाव प्रक्रिया शुरू, केंद्र सरकार सक्रिय
केंद्र सरकार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि चुनाव संबंधी मतदाता सूची और अन्य मुद्दों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। अब इन अदालती प्रक्रियाओं के समाधान के बाद चुनाव प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि सिख गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव नियम, 1959 के तहत मुख्य आयुक्त को चुनाव की तारीखें अधिसूचित करने का अधिकार है। सरकार ने मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के बाद, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ प्रशासन को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
