प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से आज करीब 42,000 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें प्रमुख रूप से 24,000 करोड़ रुपये की पीएम धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपये का दलहन उत्पादकता मिशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं की शुरुआत की।
पीएम धन धान्य कृषि योजना के मुख्य उद्देश्य
इस योजना के जरिए 100 आकांक्षी जिलों के किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती प्रणालियों को अपनाने को प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा, फसल स्टोरेज में सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विकास, और किसानों के लिए ऋण आसान बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। इन जिलों के पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की पीएम किसान सम्मान निधि भी सुनिश्चित की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरु और जम्मू-कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, असम में आईवीएफ लैब, दूध पाउडर संयंत्र, मछली चारा संयंत्र, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना जैसी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है।
किस जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ?
केंद्र सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर 100 ऐसे जिलों की सूची बनाई है, जो राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। इन जिलों के किसानों की आय और उत्पादकता को 2030 तक राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इन 100 जिलों के किसानों को 36 से अधिक योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसमें अनुमान है कि करीब 1.7 करोड़ किसान पीएम धन धान्य कृषि योजना से जुड़ेंगे। इसमें बीज वितरण, मुफ्त बीज किट, और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सब्सिडी जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।
वहीं, लगभग 10 करोड़ किसानों को अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार है। उम्मीद थी कि 11 अक्टूबर को इस संबंध में खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले 2000 रुपये की इस किस्त का भुगतान नवंबर तक संभव है।
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