शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे राजधानी शिमला समेत पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया। देशभर के न्यायिक परिसरों को इस तरह की धमकी ई-मेल से मिली है। इसके बाद ऐहतियात के तौर पर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एहतियातन उच्च न्यायालय भवन की पूरी घेराबंदी कर दी गई। बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे भवन में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
अब तक की तलाशी अभियान में किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही हैं। कोर्ट परिसर में कर्मचारियों और आम लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया गया है। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है।
यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी मिली है। इससे पहले भी करीब दो सप्ताह पूर्व हाई कोर्ट को आत्मघाती बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद एक बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया था। उस समय भी कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस ने पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया था।
सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं राज्य सचिवालय शिमला, हमीरपुर, मंडी, चंबा और कुल्लू जिलों के उपायुक्त कार्यालयों को भी इसी प्रकार की धमकियां मिल चुकी हैं। यह सभी धमकियां भी ई-मेल के माध्यम से भेजी गई थीं। इससे साफ है कि किसी सुनियोजित योजना के तहत प्रशासनिक संस्थानों को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस संबंध में पुलिस का कहना है कि सभी ई-मेल की भाषा और प्रारूप लगभग एक जैसी है। इससे लगता है कि इनका स्रोत एक ही हो सकता है। साइबर विशेषज्ञों की एक टीम इन ई-मेल की ट्रैकिंग कर रही है और जल्द ही इसके पीछे के असली चेहरे सामने आने की उम्मीद है।
