शिमला : केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 451.44 करोड़ रुपये की वितीय मदद जारी कर दी है। यह राशि राज्य में वर्ष 2023 में आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के वित्त आयोग प्रभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक इस मदद को “फ्लड-2023 (रिकवरी एवं पुनर्निर्माण कार्य)” के तहत स्वीकृत किया गया है। यह राशि हिमाचल सरकार के खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी ताकि राज्य सरकार तुरंत राहत और पुनर्निर्माण के कार्य कर सके।
पत्र में बताया गया कि यह सहायता राशि गृह मंत्रालय के 3 जुलाई 2025 को जारी पत्र के आधार पर जारी की जा रही है। यह केंद्र सरकार के एनडीआरएफ की केंद्रीय अंशदान का पहला किस्त है, जो कुल 1504.80 करोड़ रुपये की राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा है।
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को तुरंत इस राशि को हिमाचल प्रदेश सरकार के खाते में डालने के लिए कहा गया है। यह पूरी प्रक्रिया 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और 12 जनवरी 2022 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है।
यह राशि “प्राकृतिक आपदाओं से राहत” मद में डाली जाएगी और इसका उपयोग राज्य में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, राहत शिविरों की व्यवस्था और प्रभावित लोगों की मदद में किया जाएगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2023 में आई भीषण बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई थी। इस वजह से सैकड़ों सड़कें, पुल, मकान और अन्य संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई थीं। अब इस सहायता राशि से राज्य को पुनः पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।
