Hathras : राजस्व लेखपाल संघ द्वारा शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी मनीष चौधरी को सौंपा गया। ज्ञापन में लेखपालों ने अपने विभाग से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। प्रमुख मांगों में वेतनमान में सुधार, पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, स्टेशनरी एवं यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता शामिल हैं।
संघ ने बताया कि लेखपाल पद पर कार्यरत कर्मचारी वर्षों से आर्थिक और प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हैं। वर्तमान में ₹2800 ग्रेड पे को बढ़ाकर ₹4200 ग्रेड पे किए जाने, स्टेशनरी भत्ता ₹100 से बढ़ाकर ₹1000 प्रति माह किए जाने तथा नियत यात्रा भत्ते की जगह वाहन भत्ता लागू किए जाने की मांग की गई। साथ ही, 1 अप्रैल 2005 से पूर्व चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ तत्काल प्रभाव से दिए जाने की भी अपील की गई।ज्ञापन में कहा गया कि विभागीय पदोन्नति (डीपीसी) प्रक्रिया कई वर्षों से लंबित है, जिसके कारण योग्य लेखपाल पदोन्नति से वंचित हैं।
संगठन ने यह भी कहा कि राजस्व कर्मियों पर कार्यभार लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि संसाधन सीमित हैं।संघ ने चेतावनी दी कि यदि शासन स्तर से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो राजस्व लेखपाल संघ 15 नवंबर 2025 से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा।ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के अध्यक्ष देवव्रत गौतम, मंत्री नरेंद्र देव, पंकज कौशिक सहित अन्य लेखपाल मौजूद रहे।
