हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार दोपहर दो बजे अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट पर राज्य की महिलाओं, युवाओं और किसानों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री सैनी इस बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
लाडो लक्ष्मी योजना: महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत
नायब सिंह सैनी की सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हो सकती है। सीएम सैनी हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये देने वाली लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इस योजना के लिए बजट में करीब 10-12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
कृषि और किसान कल्याण की दिशा में नई घोषणाएं
बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। खासतौर पर फसल विविधिकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सीएम सैनी कई नई घोषणाएं कर सकते हैं। वर्तमान में, सरकार धान छोड़कर दूसरी फसलें उगाने वाले किसानों को सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देती है, जिसे बढ़ाकर दस हजार रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा, पराली न जलाने वाले किसानों को भी अनुदान बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है।
गरीबों के लिए आवास योजना
हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में पाँच लाख मकान बनाने का वादा किया था। मुख्यमंत्री सैनी इस बजट में गरीबों को एक लाख मकान देने की घोषणा कर सकते हैं, जिससे गरीबों को अपने घर का सपना साकार करने में मदद मिलेगी।
औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन
हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बजट में कई योजनाएं हो सकती हैं। मुख्यमंत्री सैनी आईएमटी (इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन) की तर्ज पर खरखौदा जैसे कुछ और मॉडल टाउन की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा, छोटे और मध्यम उद्योगों को रियायत मिलने की भी संभावना है। स्टार्टअप नीति की भी घोषणा की जा सकती है, जो युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी।
युवाओं के लिए नए अवसर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं के लिए कई नई योजनाओं का एलान करने की योजना बनाई है। इस बजट में नई नौकरियों की घोषणा हो सकती है। साथ ही, कौशल विकास के लिए नए आईटीआई केंद्रों की स्थापना की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की योजना भी है, जिससे उनकी शिक्षा में सहूलत होगी। इसके अलावा, ओबीसी और एससी जाति के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की छात्रवृत्तियों का ऐलान किया जा सकता है।
राजकोषीय घाटा और राज्य का कर्ज
हरियाणा राज्य के बजट का खर्च लगातार बढ़ रहा है। 2024-25 के बजट में कुल खर्च 189,876 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष से अधिक है। हालांकि, राज्य पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। 2024-25 के अंत तक राज्य का कर्जा 3.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2014-15 में केवल 70,931 करोड़ रुपये था। हालांकि, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.77 प्रतिशत रहेगा, जो निर्धारित सीमा के भीतर है।
