इंदौर : मध्यप्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सरकार की सक्रियता अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। राज्य में लगभग 500 वक्फ भूमि की पहचान की गई है, जिनकी जांच प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अधिकारियों और तहसीलदारों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, और अब सरकार उन संपत्तियों के सही उपयोग और प्रबंधन को लेकर सख्ती बरतने जा रही है।
इंदौर और अन्य जिलों में भूमि की जांच
इंदौर जिले की जूनी इंदौर तहसील में सबसे अधिक वक्फ भूमि का रिकॉर्ड पाया गया है, जहां 187 जमीनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मध्यप्रदेश के तीन जिलों, भोपाल, इंदौर और देवास में कुल 108 वक्फ संपत्तियों की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि कई जगहों पर वक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ है और कई मामलों में जमीनों का नामांतरण गलत तरीके से किया गया है। कुछ स्थानों पर निजी भूमि को भी वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया था, जबकि कुछ मंदिरों की भूमि भी वक्फ बोर्ड के खाते में दर्ज की गई थी।
गड़बड़ियों का खुलासा और प्रशासनिक कदम
जांच के दौरान देपालपुर, सांवेर, महू, राऊ और अन्य तहसीलों में भी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। देपालपुर में 136, सांवेर में 105, महू में 93 और अन्य क्षेत्रों में वक्फ भूमि की जांच की गई, जहां अवैध नामांतरण और निजी भूमि के वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज होने की घटनाएं पाई गईं। इसके अलावा कुछ भूमि पर अतिक्रमण की घटनाएं भी सामने आई हैं।
वक्फ संपत्तियों की निगरानी में सख्ती
सरकार अब वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में अधिक सतर्कता बरतने जा रही है। केंद्र सरकार देशभर में वक्फ संपत्तियों की स्थिति की पुष्टि करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मध्यप्रदेश के दौरे पर था, जिसने वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया का अवलोकन किया था।
अवैध खरीद-फरोख्त पर कार्रवाई की योजना
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़े अवैध खरीद-फरोख्त और नामांतरण के मामलों में सरकार अब कार्रवाई तेज करने वाली है। कई मामलों में वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने बिना उचित प्रक्रिया के जमीनों का नामांतरण किया था। सरकार अब इन गड़बड़ियों की समीक्षा कर रही है और जल्द ही इस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
