फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका उपयोग वेतन बढ़ोतरी में किया जाएगा. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का अनुमान 2.86 होने का है, जिससे कई कर्मचारियों को लाभ हो सकता है. केंद्रीय सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, और इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी.
अब सवाल यह है कि क्या सरकारी वकीलों को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा? चूंकि वकील भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सरकारी अधीन होते हैं और उनकी तनख्वाह भी सरकार ही देती है, तो हां, सरकारी वकीलों को भी इसका लाभ मिलेगा. हालांकि, यह लाभ केवल उन्हीं वकीलों को मिलेगा जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं. राज्य सरकार के वकीलों को 8वें वेतन आयोग का लाभ उनके राज्य की सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा, और उन्हें राज्य में इस आयोग के लागू होने के बाद ही इसका लाभ मिलेगा.
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की उम्मीद है. अगर यह लागू होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये तक हो सकता है. हालांकि, वास्तविक वेतन वृद्धि कर्मचारी के ग्रेड, सेवा अवधि और अन्य भत्तों पर भी निर्भर करेगी. यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, इसलिये सरकारी वकीलों सहित सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ पाने में कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा.
