Ghaziabad : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों, खासकर राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए थे कि सरकारी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया जाए और उनमें सरकारी कार्यालय या कुछ ऐसी सुविधाओं का निर्माण किया जाए जिससे आमजन को इसका लाभ मिल सके।
हालांकि यह आदेश सिर्फ कागजों पर ही लागू होता नजर आया। भूमि माफिया जिला प्रशासन की अनदेखी करते हुए सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, डासना माजरे के अंतर्गत आने वाले मयूर विहार खसरा नंबर 1401 में सरकारी नाले को छोटा कर भूमि माफिया द्वारा सड़क बनाने का कार्य किया गया है। इसका उद्देश्य अवैध कॉलोनी का निर्माण करना और प्लाटिंग कर अवैध कॉलोनी बसाना है।
विगत समय में राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क को खुद-ब-खुद ध्वस्त किया था। मगर भूमि माफिया न राजस्व विभाग और जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए नाले पर फिर कब्जा कर लिया और सड़क का निर्माण कर दिया। यह घटना जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की लापरवाही को उजागर करती है।
स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार, मयूर विहार से लगी सरकारी करोड़ों रुपए की सीलिंग की जमीन पर भी कुछ भूमि माफिया कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वे अवैध कॉलोनी बसाने के साथ संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।
इस मामले में स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को शिकायती पत्र भी दिया, लेकिन राजस्व विभाग की टीम के अधिकारियों की कार्रवाई नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण सरकारी संपत्तियों पर कब्जा लगातार जारी है।
