Firozabad : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी रमेश रंजन ने शनिवार को पालीवाल हॉल में निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजर्स के चल रहे प्रशिक्षण सत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील और जिम्मेदारीपूर्ण है, अत: इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही अस्वीकार्य है।
निरीक्षण के दौरान 17 बीएलओ प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए उनका एक दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बीएलओ और सुपरवाइजर्स से एसआईआर प्रक्रिया संबंधी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें गलती क्षम्य नहीं होगी। सभी बीएलओ प्रक्रिया की प्रत्येक बिंदु को अच्छी तरह समझ लें, अन्यथा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान एईआरओ हिरदेश कुमार से जब एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित जानकारी मांगी गई, तो वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर जिलाधिकारी ने उन्हें चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, बीएलओ कमला देवी द्वारा किए गए मैपिंग कार्य की समीक्षा में पता चला कि केवल 5 प्रतिशत ही कार्य पूरा हुआ है। जिलाधिकारी ने इसे स्पष्ट उदासीनता और गंभीर लापरवाही मानते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उनके संबंधित सुपरवाइजर को क्षेत्र में कैंप लगाकर शत-प्रतिशत मैपिंग कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार, बीएलओ संजय कुमार, विनीत और दीपशिखा एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे सके, जिस पर जिलाधिकारी ने तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके विपरीत, बीएलओ नाजमीन द्वारा किए जा रहे कार्य को सराहनीय मानते हुए जिलाधिकारी ने उन्हें प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित करने की बात कही।
प्रशिक्षण सत्र में डिप्टी कलेक्टर अनुराधा सिंह, अपर नगर आयुक्त अब्बास हसन नकवी और उप जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने निर्वाचन संबंधी विभिन्न तकनीकी बिंदुओं पर बीएलओ और सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया।
जिलाधिकारी ने अंत में सभी अधिकारियों और बीएलओ को निर्देशित किया कि निर्वाचक नामावली की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है।
