बेंगलुरु । कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए इस दक्षिणी राज्य के साथ सहयोग नहीं कर रहा।
उन्होंने कहा कि विधानमंडल का चालू शीतकालीन सत्र राज्य के ज्वलंत मुद्दों मुख्य रूप से किसानों पर केंद्रित होगा। उन्होंने विपक्ष से फसल खरीद और क्षेत्रीय विकास के मुद्दे को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए सरकार के साथ आने का आग्रह किया।
कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, हमें नहीं पता कि केंद्र इस मामले को सुलझाने में हमारे साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहा। हमें नहीं पता कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत फसलों की खरीद के लिए धनराशि क्यों जारी नहीं कर रहा।
कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बेलगावी में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने ‘किसानों के साथ हो रहे अन्याय’ के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
शिवकुमार ने बीजेपी के प्रदर्शन के आह्वान की आलोचना की और सिंचाई एवं फसल खरीद पर निर्णायक कदम उठाने के पार्टी के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, ‘क्या बीजेपी ने कभी अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (यूकेपी), गन्ना और मक्का खरीद पर हमारे जैसे ठोस फैसले लिए हैं?’
फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में केंद्र की जिम्मेदारी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ‘एमएसपी कौन तय करता है? केंद्र ही तय करता है। पिछले 10 वर्ष से उसने चीनी की कीमतें नहीं बढ़ाईं। वे मिलों को समर्थन देने का फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं?’
उन्होंने कहा कि किसानों को बचाया जाना चाहिए, भले ही इससे नुकसान ही क्यों न हो। शिवकुमार ने बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को खारिज करते हुए कहा, चूंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं।
इस बीच, यतींद्र सिद्धरमैया के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उनके पिता सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, शिवकुमार ने कहा, ‘मुझे इस बात की खुशी है।’ यतींद्र ने सोमवार को दावा किया था कि कांग्रेस आलाकमान ने कहा है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और उनका मानना है कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।
