Rajasthan High Court : राजस्थान में सालों से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि, दशकों तक दी गई सेवा को महज अस्थायी मानकर कर्मचारियों के नियमितीकरण के अधिकार को नहीं रोका जा सकता। इस फैसले के बाद अब इन कर्मचारियों को पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे।
क्या है मामला?
राजस्थान में करीब 40 वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की थीं। इन कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने लंबे समय तक सेवा दी है, लेकिन उन्हें स्थायी कर्मचारी नहीं माना गया।
जोधपुर बेंच के जस्टिस रेखा बोराणा की सिंगल बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि, “दशकों तक दी गई सेवा को केवल अस्थायी कहकर कर्मचारी के नियमितीकरण का अधिकार नहीं रोका जा सकता।” साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पेंशन और अन्य बेनिफिट्स मिलेंगे।
इस फैसले के अनुसार, श्रम और सेवा संबंधित नियमों में बदलाव कर इन्हें नियमित कर्मचारी माना जाएगा। इससे इन कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन, रिटायरमेंट लाभ और अन्य सुविधाएं मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
क्या कहते हैं अधिकारी?
जस्टिस रेखा बोराणा ने अपने आदेश में कहा कि, “यह निर्णय कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही सेवा और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। सरकार और संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इन कर्मचारियों का नियमितीकरण करें और उन्हें उचित लाभ प्रदान करें।”
क्या है अगला कदम?
अब राजस्थान सरकार को इन कर्मचारियों का नियमितीकरण करने और उन्हें पेंशन व रिटायरमेंट लाभ देने के आदेश का पालन करना होगा। इससे इन कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार कर रहे लाभ मिलेंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
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