- किसान संगठन भी बिजली कर्मचारियों के आंदोलन में हुए शामिल
लखनऊ। अब बिजली विभाग ने अधिकारियों को झटका दिया है। वीडियो कान्फ्रेसिंग में शामिल न होने वाले 87 अधिशाषी अभियन्ताओं को अनुशासनहीनता मानते हुए चार्जशीट थमा दी गई है। बिजली विभाग की इस कार्यवाही से कर्मचारियों में उबाल है। कर्मचारी संगठनों ने अभियंताओं को समर्थन देते हुए बिजली प्रबंधन के आगे नहीं झुकने का संकेत दिया है।
बिजली विभाग प्रबंधन ने बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर वीडियो कान्फ्रेंसिंग का आयोजन किया था। बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के चलते अधिशासी अभियंता इस वीसी में शामिल नहीं हुए। इस असहयोग के कारण चेयरमैन आशीष गोयल ने इसे अनुशासन हीनता माना। उन्होंने वीसी में न आने के लिए अधिकारियों को तीन दिन में अवगत कराने का पत्र भेजा। इसी के चलते अभियंताओं को चार्जशीट थमा दी है। बिजली विभाग की इस कार्यवाई को लेकर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। कर्मचारियों को विरोध जताने का लोकतांत्रिक अधिकार हैं। इसे कोई छीन नहीं सकता है।
आंदोलनरत बिजली कर्मचारी संगठनों ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने इस कार्यवाई को लेकर बताया कि जब बिजली कर्मचारी और अभियंता शांतिपूर्वक आंदोलन के साथ भीषण गर्मी में उपभोक्ता सेवाओं को प्राथमिकता पर अटेंड कर रहे है तब पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन अनावश्यक तौर पर वीसी के नाम पर 87 अभियंताओं पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करने में लगा है जिससे ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बन गया है। उपभोक्ता सेवाओं की दृष्टि से ही संघर्ष समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था जो पावर कार्पोरेशन प्रबंधन को सूचित कर दिया गया था।
बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदेश के 22 किसान संगठनों ने साझा मंच बना कर समस्त जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालयों और छोटे स्थान पर उप जिला अधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
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