बिजली विभाग : चार्जशीट के बाद अब ट्रांसफर का खेल, एस्मा छह माह के लिए आगे बढ़ी

• एक रूपये की लीज पर 42 जिलों की जमीन निजी घरानों को देने की तैयारी
• बिजली विभाग में 25 साल से एस्मा लगाया जा रहा, हमेशा छह माह के लिए बढ़ाया जाता रहा

लखनऊ। बिजली विभाग में निजीकरण को लेकर प्रबंधन और कर्मचारी संगठन आमने सामने हैं। निजीकरण के लिए संविदा कर्मचारियों को हटाने, कर्मचारियों को चार्जशीट थमाने, वेतन में कटौती और अभियन्ताओं को स्थानान्तरित करने का खेल शुरू हो गया है। एस्मा को फिर से छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। उधर, लीज पर एक रूपये की दर से 42 जनपदों की जमीन निजीघरानों को देने की बात होने लगी है।

निजीकरण को लेकर बिजली प्रबंधन द्वारा किये जा रहे फैसलों से लगातार कर्मचारियों और संगठनों में आक्रोश बढता दिख रहा है। बिजली प्रंबंधन भी निजीकरण को लेकर अपने फैसले पर अडिग है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने आरोप लगाया कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन और चेयरमैन निजी घरानों के साथ मिलीभगत कर कौड़ियों के दाम 42 जनपदों का बिजली का निजीकरण करने में लगे हैं। लाखों करोड़ रूपये की परिसम्पत्तियां निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचने के लिए साजिश रची जा रही है। 42 जनपदों की सारी जमीन मात्र 1 रूपये की लीज पर निजीघरानों को देने की तैयरी है।

संघर्ष समिति निजीकरण के पीछे हो रहे घोटालों का चरणबद्ध ढंग से खुलासा करेगी। इसके साथ ही बिजली विभाग ही प्रदेश में ऐसा विभाग है जो पिछले 25 सालों से एस्मा को झेल रहा है। सन 2000 में लगा एस्मा हर छह महीने में बढा दिया जाता है जिससे प्रबंधन अपनी मनमानी कर सके लेकिन बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी ऐसे फुस्स पटाखों से डरने वाला नहीं है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण के नाम पर अभियन्ताओं को अनावश्यक रूप से दण्डित किया गया तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रशासनिक आधार पर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में बिजली कर्मियों में गुस्सा फैल गया है।

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