नई दिल्ली । देश में करीब 13 हजार करोड़ का घोटाला करने के आरोपी मेहुल चौकसी पर अब और अधिक शिकंजा कस दिया गया है। उसे बेल्जियम से भारत लाने के लिए अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही प्रयासों के बीच तय किया गया कि 6 अधिकारियों को बेल्जियम भेजा जाए। भगोड़े चौकसी की कोर्ट में सुनवाई से पहले ईडी और सीबीआई बेल्जियम जाने को तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम जाने वाले अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली है। जल्द ही ये अधिकारी रवाना हो सकते हैं।
सूत्रों ने बताया कि कुछ समय पहले ही उसके खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को हटा दिया गया था और तभी से भारतीय एजेंसियां उसे प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत लाने के प्रयास में लगी हैं। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से प्रत्यर्पण संधि है।सीबीआई और ईडी के आग्रह पर ही मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक वह स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। प्रत्यर्पण का आग्रह करने के बाद चौकसी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक सीबीआई और ईडी से तीन-तीन अधिकारियों को बेल्जियम भेजा जाएगा। उनके चयन के बाद कागजात बनाए जाएंगे। वीं इस बात की संभावना है कि चौकसी भी अपने प्रत्यर्पण को रुकवाने के लिए उच्च प्रशासन को अप्रोच करेगा।
चौकसी के वकील ने बताया था कि वह बेल्जियम में गिरफ्तारी के विरोध में याचिका फइल करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि चौकसी ब्लड कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में मेडिकल के आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आरोपी कैंसर से पीड़ित है और उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा,हम बेल्जियम में उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं। जमानत पर उसकी रिहाई की हमारी अपील मुख्य रूप से इस आधार पर होगी कि उसकी चिकित्सा स्थिति स्थिर नहीं है और वह कैंसर का इलाज करा रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम यह भी तर्क देंगे कि हीरा व्यापारी के भागने का जोखिम नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई पांच दिनों के बाद ही हो सकती है जिसके बाद वह जमानत के लिए अपील दायर करेंगे। चोकसी 2018 में भारत छोड़ने के बाद एंटीगुआ में रह रहा था और बताया जाता है कि भारतीय नागरिकता रखते हुए उसने कैरेबियाई देश की नागरिकता ले ली थी।
