Bihar SIR Case : बिहार में किए गए सर्वे और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े एक विवादित मामले को लेकर योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार प्रतिक्रिया दी है। यादव ने अदालत में कहा कि बिहार में लगभग 20 फीसदी फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा भरे गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया होता, तो छूटे हुए मतदाताओं की संख्या 65 लाख नहीं, बल्कि करीब 2 करोड़ होती।
यह बयान उस वक्त आया जब चुनाव आयोग (EC) और बिहार सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस चल रही थी। योगेंद्र यादव ने कहा, “लेक्चर मत दीजिए, बिहार में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। यदि हम इस बात को गंभीरता से न लें, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान, जब भावी वीजीआई (विज्ञापन जाँच अधिकारी) के सामने यह मुद्दा उठाया गया, तो आयोग के अधिकारी भड़क गए। उन्होंने कहा, “हमसे मत सीखिए। यह मामला बहुत गंभीर है और हम इसे जिम्मेदारी से देख रहे हैं। आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं।”
बता दें कि यह मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के अपडेट और बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा भरे गए फॉर्म पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, जिससे सही वोटर को वोट का अधिकार नहीं मिल पा रहा है।
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