डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला : हार्वर्ड विश्वविद्यालय की टैक्स छूट होगी खत्म

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बीच बढ़ती तकरार अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) से हार्वर्ड की कर-मुक्त (टैक्स-फ्री) स्थिति रद्द करने की सिफारिश की है। अगर यह फैसला लागू होता है, तो यह अमेरिका के शैक्षणिक इतिहास में एक दुर्लभ और अभूतपूर्व कदम होगा।

ट्रंप की नाराज़गी की वजह क्या है?

पिछले कुछ समय में हार्वर्ड सहित अन्य विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों को लेकर ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया है। उनका आरोप है कि ये प्रदर्शन हमास जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन दे रहे हैं।
राष्ट्रपति रहते हुए भी ट्रंप ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एक्टिविज़्म पर रोक, विविधता और समावेश कार्यक्रमों को खत्म करने और शिक्षकों-छात्रों की विचारधारा की जांच की वकालत की थी। हार्वर्ड ने इन आदेशों को मानने से इंकार कर दिया, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने 2.3 अरब डॉलर की फंडिंग भी रोक दी थी।

ट्रंप का बयान: ‘कर छूट की स्थिति खोनी चाहिए’

ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “ट्रुथ” पर लिखा:

“शायद हार्वर्ड को अपनी कर छूट की स्थिति खो देनी चाहिए और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कर देना चाहिए, यदि वह राजनीतिक, वैचारिक और आतंकवाद से प्रेरित या समर्थक बीमारी को बढ़ावा देता रहता है?”

उनका कहना है कि कर छूट का विशेषाधिकार तभी दिया जाना चाहिए जब कोई संस्था पूरी तरह से सार्वजनिक हित में काम करे, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे।

IRS के पास है अधिकार, लेकिन मामला असामान्य

ट्रंप ने हाल ही में गैरी शैपली को कार्यवाहक IRS आयुक्त नियुक्त किया है, जिनके पास हार्वर्ड की टैक्स-फ्री स्थिति खत्म करने का कानूनी अधिकार है।
हालांकि अमेरिकी इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। 1980 के दशक में, नस्लीय भेदभाव के चलते एक ईसाई कॉलेज की कर छूट रद्द की गई थी।

क्या है अमेरिका में कर छूट की नीति?

अमेरिका में नॉन-प्रॉफिट संस्थानों, जैसे स्कूलों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संगठनों को आमतौर पर टैक्स से छूट दी जाती है। लेकिन यदि कोई संस्था राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है, तो सरकार को उसका कर मुक्त दर्जा रद्द करने का अधिकार होता है।