पडरौना, कुशीनगर : जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पडरौना चीनी मिल मजदूरों व गन्ना किसान प्रतिनिधियों, एडीएम व एसडीएम सदर की मौजूदगी में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक को मील का पत्थर साबित करने को लेकर मंथन किया।
डीएम ने कहा कि किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान, मिल कर्मचारियों के देयकों के भुगतान से खुशहाली लाकर रोजगार के अवसर सृजित किए जाने का प्रयास इस पहली बैठक में किया गया है। उन्होंने कहा कि मिल चालू कराने को लेकर सबके जेहन में जितने भी सवाल कौंध रहे हैं, उन सबके समाधान के लिए आगामी बैठकों में ब्लू प्रिंट सबके सामने रखा जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसानों व कर्मचारियों के बकाया का भुगतान कर दिया जाए, तो इस बात पर सभी की सहमति है कि जो भी कोर्ट वगैरह में अपील दाखिल की गई है, उसे वापस लिया जाएगा। इस पर कृषक प्रतिनिधियों द्वारा सहमति जताई गई।
डीएम श्री तंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी की इच्छा है कि किसान हित में पडरौना मिल को चालू कराया जाए। कृषक प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन का हर तरह से सहयोग करने एवं जो भी केस कोर्ट वगैरह में हैं, उन्हें वापस लेने पर सहमति व्यक्त की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि एक तरफ समझौता होगा, दूसरी तरफ बकाया धनराशि अंतरित कर दी जाएगी। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो भी देय धनराशि है, उसका संकलन कर आगामी 10 से 12 दिनों में दूसरी बैठक में पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने चीनी मिल की जमीन पर हुए अतिक्रमण को खाली कराए जाने के क्रम में सभी कृषक बंधुओं से प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपेक्षा की। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी पडरौना को निर्देशित किया कि गलत तरीके से जो भी कब्जा किए गए हैं, उन्हें चिन्हित कर खाली कराए जाने हेतु कार्रवाई की जाए।
चीनी मिल की कुल भूमि की जानकारी लेने के क्रम में बताया गया कि लगभग 54 एकड़ भूमि है। इस क्रम में मिल कर्मचारियों द्वारा मिल से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं प्रपत्र उपलब्ध कराए गए। कृषक प्रतिनिधियों द्वारा इस अवसर पर आश्वस्त किया गया कि इस कार्य हेतु हर मजदूर, किसान जिला प्रशासन के साथ खड़ा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि एक साल के अंदर चीनी मिल को चालू कराने का प्रयास किया जाएगा। कृषक पक्षकार बुंदल पांडेय द्वारा इस अवसर पर कहा गया कि किसी भी किसान द्वारा किसी भी कोर्ट में कोई अपील/केस नहीं किया गया है, जनपद का हर किसान चाहता है कि चीनी मिल किसी तरह चालू हो जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि ढाढा चीनी मिल द्वारा प्लांट लगाए जाने हेतु 20 परिवारों को भूमि सर्किल रेट के चार गुना मुआवजा दिए जाने के बाद भी सहमति नहीं बनने के क्रम में कृषक प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए इस कार्य में सहयोग की अपेक्षा की गई।
जिस पर एक-डेढ़ माह के अंदर वार्ता कर मामले का निस्तारण करा लिए जाने का आश्वासन कृषक प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, उप जिलाधिकारी पडरौना ऋषभ पुंडीर, कृषक प्रतिनिधि छोटेलाल सिंह, संजय मल्ल, बुंदल पांडेय, राकेश दत्त शुक्ला, मिल कर्मचारी मनोज श्रीवास्तव, टीएन सिंह, महेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, कामेश्वर तिवारी के साथ लेखपाल योगेंद्र गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
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