भास्कर समाचार सेवा
हाथरस। जिला सलाहकार समिति एवं जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक कलेक्टेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी रमेंश रंजन ने संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ऋण वितरण की प्रगति ठीक न होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए जरूरतमंद पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैंक स्तर पर लंबित/निरस्त आवेदनों की संख्या अधिक होने पर जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग अधिकारी दुष्यन्त कुमार तथा एलडीएम को बैंक स्तर लंबित आवेदनों के संबंध में संबंधित बैंकर्स से समन्वय स्थापित करते हुए योजना की पात्रता सुनिश्चित करते हुए पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन अधिकारी दुष्यन्त कुमार को आवेदन करने से पूर्व इच्छुक लाभार्थियों को ऋण प्राप्त हेतु एवं उद्योग स्थापित करने करने संबंधित समस्त प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए। जनपद का ऋण जमा अनुपात 64.63 प्रतिशत होने पर जिसमें इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा बैंक ऑफ इंडिया में ऋण जमा अनुपात की स्थिति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एलडीएम को बैंकर्स के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों को गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्राप्त आवेदन में किसी प्रकार की कमी है तो समय देते हुये नोटिस जारी करने तथा रोजगारपरक सभी योजनाओं में लम्बित आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण कर सभी पात्र आवेदकों को ऋण मुहैया कराना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा पशुपालन, मत्स्य पालन, मुद्रा योजना जैसी कई योजनाएं संचालित है जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र, डी0डी0एम0 नाबार्ड, मण्डल प्रबंधक केनरा बैंक, एल0डी0ओ0, आर0बी0आई0, डी0सी0 मनरेगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, खादी ग्रामोंद्योग अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक तथा अन्य सभी बैंकर्स उपस्थित रहे।
