शिमला : राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने शनिवार को केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवास मंत्री तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चल रहे पावर प्रोजेक्ट्स में आ रही चुनौतियों, प्रदेश के अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी सूची में शामिल करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनता को हो रही दिक्कतों से अवगत कराया।
डॉ. सिकंदर कुमार ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हिमाचल प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 24 हजार मेगावाट से अधिक है, लेकिन वर्तमान में केवल 11 हजार मेगावाट के आसपास ही उत्पादन हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि कई पावर प्रोजेक्ट्स प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से अधर में लटके हुए हैं, जिन्हें समय पर मंजूरी नहीं मिल रही। उन्होंने हिमाचल के पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र सरकार से विशेष सहायता और सहयोग देने का आग्रह किया ताकि ऊर्जा उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जा सके।
हिमाचल के अन्य शहरों को भी मिले स्मार्ट सिटी योजना का लाभ
सांसद सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से आग्रह किया कि धर्मशाला और शिमला के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धर्मशाला और शिमला में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे इन शहरों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि अन्य शहरों को भी इस सूची में स्थान दिया जाए ताकि वहां भी समुचित विकास हो सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर रखी जनता की समस्याएं
डॉ. सिकंदर कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनता को हो रही समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है, जिससे वे अपने खुद के पक्के मकान के सपने को साकार कर पा रहे हैं। हालांकि इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने इन दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री से विशेष पहल करने का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन
केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डॉ. सिकंदर कुमार द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश के विकास से जुड़े इन विषयों पर केंद्र सरकार उचित कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए।
