उत्तरकाशी। जिले के धराली आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और स्थायी आजीविका के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है। सोमवार को समिति अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। समिति ने ज्योर्तिमठ मॉडल के आधार पर आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत पैकेज देने की सिफारिश की है।
पांच अगस्त को धराली में आई भीषण आपदा में खीरगंगा का सैलाब गांव को मलबे में समा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव राजस्व डॉ. सुरेंद्र नारायण पांडेय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति में यूकाडा के सीईओ डॉ. आशीष चौहान और अपर सचिव वित्त हिमांशु खुराना सदस्य हैं।
समिति ने आपदा से 115 परिवारों के प्रभावित होने का आकलन किया। इसके लिए उन्होंने 2023 में ज्योर्तिमठ में भू-धंसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत पैकेज का अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर समिति ने धराली के प्रभावितों के पुनर्वास और आजीविका के लिए अपनी सिफारिशें तैयार की हैं। समिति ने प्रभावित परिवारों, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी सुझाव लिए। प्रभावितों ने जांगला, लंका और कोपांग में बसाने का सुझाव दिया।
प्रदेश सरकार ने ज्योर्तिमठ में प्रभावितों के लिए भूमि और भवन क्षति के एवज में वन टाइम सेटलमेंट, घर के बदले घर और भूमि के बदले भूमि का विकल्प दिया था। इसके तहत घर बनाने के लिए अधिकतम 100 वर्ग मीटर और पुनर्वास के लिए चिह्नित स्थान पर अधिकतम 75 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में डुप्लेक्स भवन का निर्माण कराया गया था। इस मॉडल को धराली में भी लागू करने की सिफारिश की गई है।
