देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कुल चार प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक करीब पौने दो घंटे तक चली और इसमें राज्य हित से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री को मिला मानसून सत्र तय करने का अधिकार
बैठक में आगामी मानसून सत्र की तिथि और स्थान पर चर्चा हुई, जिसके बाद मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तिथि और स्थान निर्धारण के लिए अधिकृत कर दिया। यानी विधानसभा सत्र कब और कहां होगा, यह अब मुख्यमंत्री तय करेंगे।
कैबिनेट ने जिन चार प्रस्तावों को दी मंजूरी
- उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को मंजूरी:
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 मार्च 2025 को दिए गए आदेश के अनुपालन में यह नियमावली संशोधित की गई।
- राज्य सरकार ने 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों का सृजन किया है।
- अब इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किया जा सकेगा।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण को मंजूरी:
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया है।
- यह अधिकार 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी रहेगा।
- वर्ष 2025 के वर्षाकालीन सत्र को मंजूरी:
- उत्तराखंड पंचम विधानसभा के वर्षाकालीन द्वितीय सत्र के आयोजन को स्वीकृति दी गई।
- तिथि और स्थान का निर्धारण मुख्यमंत्री करेंगे।
- एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर समिति की सिफारिशों को संज्ञान में लिया गया:
- मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों और संस्तुतियों को कैबिनेट के समक्ष रखा गया।
शिक्षा विभाग को बड़ी राहत
शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष शिक्षा से जुड़े बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति से राज्य में समावेशी शिक्षा को नया बल मिलेगा। अब 135 विशेष शिक्षक जल्द नियुक्त किए जा सकेंगे।
