बरहज विधानसभा के विधायक दीपक मिश्र को स्वच्छता कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएट कर्मचारी संघ देवरिया द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत खण्ड प्रेरक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं लेखाकार आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों द्वारा वेतन वृद्धि, एच आर पालिसी लागू करने और स्थायीकरण की मांग की गई।
ज्ञापन में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के विकास खण्डों में 2015 से 2017 के बीच खण्ड प्रेरक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन किया गया था। पहले इन कर्मचारियों को जिला स्वच्छता समिति से मानदेय मिलता था, लेकिन 6 जून 2022 से शासन के आदेश पर इन कर्मचारियों को एजेंसी के माध्यम से कर दिया गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2023 को मामूली वेतन वृद्धि की गई, लेकिन वेतन में पर्याप्त वृद्धि की कोई ठोस योजना अब तक नहीं बनाई गई है।
संगठन की मुख्य मांगें:
- वेतन वृद्धि: पिछले आठ वर्षों में वेतन में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन कर्मचारियों का वेतन अभी भी न्यूनतम है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा है।
- एच आर पालिसी: पिछले दस वर्षों से इन कर्मचारियों के लिए एच आर पालिसी लागू करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया, जिसके कारण कर्मचारियों का शोषण हो रहा है।
- स्थायीकरण: इन कर्मचारियों द्वारा विभाग का कार्य पूरी निष्ठा और तत्परता से किया जा रहा है, लेकिन अब तक स्थायीकरण के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है।
ज्ञापन में संगठन के सदस्य जिला संरक्षक रविशंकर मिश्र, जीतेश्वर चौबे, अजय दूबे, प्रसेनजीत, अंजेश गोंड, रामापति पाण्डेय, प्रेम शंकर यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
कर्मचारियों ने विधायक से मांग की कि इन मुद्दों को शासन स्तर पर उठाया जाए और उचित समाधान जल्द से जल्द किया जाए।
