नई दिल्ली : सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लागू मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। साथ ही, नई नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले सरकार जनता से सुझाव और प्रतिक्रिया लेने की तैयारी कर रही है।
परिवहन विभाग के अनुसार, 2020 में लागू की गई ईवी नीति का उद्देश्य दिल्ली को देश की ईवी राजधानी बनाना था। मौजूदा नीति के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इसे दो साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
जल्द ही नई नीति का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाएगा, जिसके बाद नागरिक, विशेषज्ञ और हितधारक अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि नई नीति को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए सार्वजनिक भागीदारी जरूरी है।
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राजधानी में 25% तक वाहन इलेक्ट्रिक हों। इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्वैपिंग और सब्सिडी जैसे कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है।
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