देहरादून: सचिवालय में बैठक लेती मुख्य सचिव राधा रतूड़ी

देहरादून। खाद्य सुरक्षा के संबंध में न्याय निर्णयन के लिए दायर वादों के विलंब के मामलों का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने न्याय निर्णायक अधिकारी, जिलाधिकारी, एडीएम को वादों की त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों के ससमय अनुपालन ना होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं।  इस संबंध में जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

उन्होंने प्रवर्तन कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति व पुलिस विभाग से रिपोर्ट तलब की। मुख्य सचिव ने त्यौहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर दुग्ध, मिठाई व अन्य खाद्य उत्पादों की टेस्टिंग तथा मिलावटी कार्यों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सीएस राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को देहरादून में गढ़वाल मंडल की फूड टेस्टिंग लैब के संचालन को शुरू करने के लिए 2 माह की डेडलाइन दी है।

शुरू में इस लैब की क्षमता 5000 सैम्पलिंग टेस्ट की होगी।  इसके साथ ही मुख्य सचिव ने रूद्रपुर में अल्ट्रा मॉर्डन माइक्रोबाइलोजिकल फूड लैब की स्थापना तथा लैब में आधुनिकतम उपकरण की उपलब्धता के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राज्य में अधिकाधिक टेस्टिंग बढ़ाये जाने तथा टेस्टिंग रिपोर्ट समयबद्धता से तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराखंड की सीमा पर स्थित जिलों में मिलावटी दुग्ध व दुग्ध व खाद्य उत्पादों की सयुंक्त निगरानी एवं प्रवर्तन कार्यां को संचालित करने की दृष्टि से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में सयुंक्त प्रवर्तन कार्यवाही के लिए निर्देश दिए हैं।

खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में आम जनमानस द्वारा विभागीय हैल्प लाईन पर प्राप्त शिकायतों एवं जानकारी की पंजीकरण प्रक्रिया का ऑटो डिजीटाइजेशन कर हैल्पलाईन नंबर 18001804246 को 24×7 संचालित किये जाने एवं आईईसी के माध्यम से टोल फ्री नंबर के व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव डा आर राजेश कुमार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, महिला एवं बाल कल्याण विकास के अधिकारी मौजूद रहे।