लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट बैठक जारी है। इस बैठक में सीएम समेत कई मंत्री मौजूद हैं।
सीएम योगी ने क्या कहा
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए नया अधिनियम लाया गया है। यह एक्ट भारत के ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। जिन लोगों ने देश के संसाधनों पर डकैती डाली, गरीबों को भूखा मरने को छोड़ा, युवाओं को बेरोजगार रहने पर मजबूर किया, उनकी पोल खुल रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन सवाल उठा रहे हैं।
सीएम ने कहा कि ‘विकसित भारत जी राम जी कानून 2025’ एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगा। जब गांव विकसित होंगे, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
सीएम ने कहा कि यह कानून बनना जरूरी था। जिस मनरेगा की चर्चा आज ढोल पीट कर की जा रही है, उसकी विफलताओं पर ध्यान देना चाहिए। फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी और भुगतान में कटौती की शिकायतें हर जगह से आती थीं। मजदूरी में देरी होती थी। किसानों को खेती के समय मजदूर नहीं मिलते थे। जब श्रमिक को काम की जरूरत होती थी, तब काम नहीं मिलता था। मनरेगा पूरी तरह विफल रही। रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साप्ताहिक भुगतान होगा। काम नहीं देने पर भत्ता देना होगा। बुआई और कटाई के समय 60 दिन का विराम रहेगा। किसान और मजदूर के हित सुरक्षित रहेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रतिकूल मौसम में आपदा प्रबंधन पर भी काम किया जाएगा। तकनीकी को कानूनी अधिकार, डिजिटल भुगतान, बायोमीट्रिक उपस्थिति और जियो टैगिंग होगी। एआई टूल्स का निर्माण होगा। फर्जी नाम पर पैसा उठाने का खेल खत्म होगा। केंद्र और राज्य की साझेदारी 60:40 की होगी। कुल आवंटन में वृद्धि कर 17 हजार करोड़ रुपए अधिक धन राशि प्राप्त होगी। जहां श्रमिक कम थे वहां भुगतान अधिक होता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब जहां श्रमिक ज्यादा होंगे, वहां अधिक बजट आवंटन होगा।
सीएम ने कहा कि यूपी में 58 हजार गांव हैं और एक लाख से अधिक राजस्व ग्राम हैं। हमारी 65 प्रतिशत आबादी यही है। पांच माह लगातार काम मिलेगा। यूपी में इस योजना का बहुत लाभ होगा।
