
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार सुबह राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को हरी झंडी दिखाई और चालकों को चाबियां सौंपीं। ये टैक्सियां अब सरकारी विभागों में तैनात होंगी।
सीएम सुक्खू ने बताया कि सरकार का यह कदम सरकारी कार्यालयों में डीजल वाहन घटाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस योजना के तहत 80 बेरोजगार युवाओं को 50% सब्सिडी पर ई-टैक्सी चलाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मासिक किराया तय किया जाएगा, जो वाहन की कीमत पर आधारित होगा। योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल के पर्यावरण को बचाना और वायु प्रदूषण को कम करना है।