रोहतक : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इसे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत को जन-आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने स्वदेशी को अपनाने, ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ के मंत्र पर बल दिया।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को जिला रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रगान की धुन के साथ ध्वजारोहण किया और प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने शहीदी स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया और सलामी ली।
मुख्यमंत्री ने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को प्रणाम किया। उन्होंने सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आजादी का पर्व जन-जन का पर्व है और हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह ‘हर घर तिरंगा अभियान’ से पूरा देश देश भक्ति के रंग में रंगा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह उनका दूसरा अवसर है। रोहतक की ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिये हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस दिशा में सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की है। शहीद सैनिकों के 410 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। उन्होंने तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सेल्यूट किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले साढ़े 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। इसके लिए सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित सरकार की नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये भी डाले जा चुके हैं। पिछले साढ़े 10 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15 हजार 465 करोड़ रुपये दिये हैं। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लगभग 7 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में डाले गए हैं।
उन्होंने कहा कि ‘आयुष्मान भारत-चिरायु योजना’ में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त करवाया है। किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की हैं। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री के देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन हैं।
‘ड्रोन दीदी योजना’ में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन व प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल 100 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक-तिहाई राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। ‘अटल किसान मजदूर कैंटीन’ व वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प किया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हरियाणा के चार सरपंचों को अपने गांवों को ‘मॉडल गांव’ बनाने के लिए सम्मानित किया गया है। संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को ‘लाल डोरा मुक्त’ कर दिया है। आज प्रदेश के 5 हजार 895 गांवों में ‘म्हारा गांव जगमग गांव योजना’ में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि शहरों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2014-15 में 1693 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इसे बढ़ाकर 5 हजार 666 करोड़ रुपये किया है। अक्तूबर, 2014 से अब तक 2 हजार 147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है। प्रमुख शहरों के विकास के लिए मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया और उन्होंने पौधारोपण भी किया।
