मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने किया डेढ़ लाख सरकारी नौकरियों देने का ऐलान, जानें क्या है प्लान

मुंबई। मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद देवेन्द्र फड़णवीस एक्शन मोड में आ गए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की भविष्य की दिशा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं लागू करने की रूपरेखा तैयार की है। देवेन्द्र फड़णवीस ने डेढ़ लाख नौकरियां देने के आदेश दिये हैं। देवेंद्र फड़नवीस ने आश्वासन दिया कि राज्य में विभिन्न योजनाएं लागू करके युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है इसे जल्द ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही राज्य के युवाओं के लिए बंपर सरकारी नौकरियां उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करें। फिर नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करना शुरू करें। देवेन्द्र फड़नवीस ने कहा, डोमेन ज्ञान और प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले नए भर्तीकर्ताओं और मौजूदा कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित करें।

सरकारी कर्मचारियों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री कहते हैं, सरकारी कर्मचारियों को फील्ड में ज्यादा समय देना होगा। सचिव जिलों के दौरों का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करें। सरकारी कार्यक्रमों और पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय समन्वय तंत्र को मजबूत करें।

  • स्वीकृत परियोजनाओं से मिलेगा 1.2 लाख लोगों को रोजगार
    पिछले 8 महीनों में स्वीकृत परियोजनाओं से 3.3 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश हुआ है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा में अपने भाषण में कहा, इससे 1.2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस और रक्षा, रसायन और पॉलिमर, लिथियम आयरन बैटरी और स्टील जैसी हाई-टेक परियोजनाओं को एंकर उद्योग का दर्जा देने की नीति दी है। जिससे लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा।
  • डेटा सेंटर की राजधानी मुंबई
    राज्यपाल आगे कहते हैं, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा नीति और ग्रीन डेटा सेंटर नीति की घोषणा की है। जिसका लक्ष्य मुंबई को भारत की डेटा सेंटर राजधानी बनाना है। इस रणनीति के हिस्से के रूप में, मुंबई और नवी मुंबई में हरित एकीकृत डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। इससे 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

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