चकराता। सोमवार को उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन द्वारा सहायक खंड विकास अधिकारी सुनील उनियाल के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उत्तराखंड के 12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरिद्वार जनपद के साथ कराने की मांग की गई। साथ ही एक राज्य एक पंचायत चुनाव के सिद्धांत को लागू करने की अपील की।
ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री की पहल पर गठित कमेटी ने एक देश एक चुनाव पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है, जिसे पंचायत प्रतिनिधियों ने सराहा है। प्रतिनिधियों ने लंबे समय से एक राज्य, एक पंचायत चुनाव की मांग की है और इसे हरिद्वार जनपद के साथ कराए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की पहल को सफल बनाने के लिए यह सिद्धांत लागू करना चाहिए।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाते हुए पंचायत में कार्य करने का अवसर प्रदान किया था। देश के विभिन्न राज्यों में पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण 2019 में गठित पंचायतों के दो वर्ष का कार्यकाल प्रभावित हुआ, जिसमें विकास कार्यों के लिए कोई बजट नहीं मिला। पंचायत की बैठकें भी नहीं हो पाईं। महामारी के इस कार्यकाल को पंचायती के पांच वर्ष के कार्यकाल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
प्रतिनिधियों ने अपील की कि 12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार के साथ कराए जाएं। यदि 1 जुलाई तक इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो 12 जनपदों के 70 हजार पंचायत प्रतिनिधि जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रधान संगठन के अध्यक्ष दिलीप सिंह तोमर, रणवीर शर्मा, मालती चौहान, सुनीता जोशी, नारायण सिंह चौहान, केसर सिंह, नरेंद्र सिंह आदि प्रधान शामिल थे।
