भारत में जातिगत जनगणना और जनसंख्या गणना को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह जनगणना न सिर्फ डिजिटल होगी, बल्कि पहली बार इसमें जाति आधारित गणना को भी शामिल किया जाएगा।
कब और कैसे होगी जनगणना?
जनगणना दो चरणों में की जाएगी:
- पहला चरण: मकान सूचीकरण और मकानों की गणना (HLO)
- इसमें हर परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी।
- दूसरा चरण: जनसंख्या गणना
- इस दौरान हर व्यक्ति के जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विवरण जुटाए जाएंगे।
यह प्रक्रिया कब से शुरू होगी?
- हिमालयी और बर्फीले क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) में
👉 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू होगी। - देश के अन्य हिस्सों में
👉 1 मार्च 2027 से जनगणना होगी।
डिजिटल होगी यह जनगणना
- पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी।
- मोबाइल एप के ज़रिए आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे, जो 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे।
- नागरिकों को सेल्फ-एन्यूमरेशन यानी खुद की जानकारी दर्ज करने की सुविधा भी दी जाएगी।
- डाटा की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जाएंगे — संग्रहण, ट्रांसमिशन और स्टोरेज के हर स्तर पर।
गृह मंत्री अमित शाह ने की पुष्टि
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में पहली बार जनगणना में जातिगत आंकड़े भी दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया:
“इस जनगणना में 34 लाख गणक, सुपरवाइज़र और 1.3 लाख जनगणना अधिकारी आधुनिक तकनीक के साथ जुटेंगे।”
उन्होंने रविवार को जनगणना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई।
स्वतंत्रता के बाद 8वीं, कुल मिलाकर 16वीं जनगणना
- यह भारत की 16वीं जनगणना होगी।
- आजादी के बाद यह 8वीं बार जनगणना कराई जाएगी।
- पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, इस बार 16 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है।
क्यों है यह जनगणना खास?
- पहली बार जातिगत आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाएंगे।
- पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
- नागरिकों को स्वयं डेटा भरने की सुविधा से पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ेगी।
- नीतियों और योजनाओं के निर्धारण में यह आंकड़े अहम भूमिका निभाएंगे।
