लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में नगरीय परिवहन के लिए ई-बसों के संचालन और उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति सहित 15 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट में शाहजहांपुर जिले में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत एक राजकीय विश्वविद्यालय’ भी खोलने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्ष में मंगलवार को यहां लोकभवन में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री एके शर्मा और मंत्री अनिल राजभर ने पत्रकार वार्ता कर निर्णयों के बारे में जानकारी दी।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नगर विकास विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जिसमें लखनऊ, कानपुर के 10-10 रूटों पर नगरीय परिवहन के लिए ई-बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का भी प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण सम्बंध में 6 वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को मंजूरी दी गयी है। 11 कॉम्पोनेन्ट में से डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी आदि के मैन्युफैक्चरिंग में लाभ मिलेगा।
पत्रकारों को बताया गया कि उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। जिस पर 882 करोड़ के व्यय का अनुमान है। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने जनपद शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट अंतर्गत ‘स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय’ शाहजहांपुर की स्थापना का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा जनपद वाराणसी के परगना रामनगर में स्थित तीन एकड़ भूमि पर ‘समेकित क्षेत्रीय केंद्र’ की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
