नैनीताल : काठगोदाम क्षेत्र में मंगलवार को प्रशासन, नगर निगम और प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से बनाए गए आठ दुकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान बुलडोज़र चलाकर दुकानों को गिराया गया, जिस पर व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन दुकानों का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृति और अनुमति के किया गया था।
नगर निगम के अनुसार, कुछ व्यापारियों को सड़क चौड़ीकरण के बाद दुकानों की मरम्मत की अनुमति दी गई थी, लेकिन मरम्मत की आड़ में उन्होंने नया और अवैध निर्माण कर लिया। इनमें से कई ने अपने भवनों को बहुमंजिला बना लिया था। काठगोदाम में तोड़ी गई आठ दुकानों में से पांच नगर निगम की और तीन निजी स्वामित्व की थीं।
कार्रवाई के दौरान सचिव प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों का कहना है कि न तो नक्शा पास कराया गया और न ही निर्माण की कोई अनुमति ली गई, इसलिए निर्माण पूरी तरह अवैध था।
भाजपा नेताओं और व्यापारियों ने जताया विरोध
प्रशासन की इस कार्रवाई का भाजपा नेताओं और स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया। भाजपा नेता सचिन साह और काठगोदाम मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट ने अफसरों से तीखी बहस की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पहले निर्माण की मौखिक अनुमति दी और अब उन्हीं दुकानों को अवैध बताकर गिराया जा रहा है।
प्राधिकरण और नगर निगम ने दी सफाई
प्राधिकरण सचिव विजय नाथ शुक्ल ने कहा कि दुकानें केवल मरम्मत की शर्त पर बनाई जानी थीं, लेकिन उसमें भी कोई नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया। इसलिए यह अवैध निर्माण था और ध्वस्तीकरण जरूरी था। नगर निगम की ओर से भी स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2016 में प्रथम तल पर निर्माण की सशर्त अनुमति दी गई थी, लेकिन तय समय सीमा में नक्शा पास कर निर्माण नहीं किया गया। अब बगैर अनुमति किए गए निर्माण को अवैध मानते हुए कार्रवाई की गई है।
