जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र स्थायी शांति की राह पर है। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य का जीएसटी अनुपालन बढ़ा है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ तालमेल बिठाने की प्रतिबद्धता जताई।अब्दुल्ला ने कहा कि बजट में युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और राज्य का दर्जा बहाल करने पर फोकस किया गया है।
बजट में कृषि के लिए 815 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है, जिससे 2.88 लाख नौकरियां पैदा होंगी। राज्य दो-फसल पैटर्न को बढ़ावा देगा और बागवानी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा। सरकार ऊन प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और चमड़ा कमाना उद्योग को बढ़ावा देने की भी योजना बना रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलने की उम्मीद है। अब्दुल्ला ने राज्य की शांति की दिशा में चल रही यात्रा पर जोर देते हुए कहा कि दशकों की अशांति के बाद जम्मू और कश्मीर अब स्थायी शांति की राह पर है। शिव खोरी और दूध पथरी जैसी जगहों की बढ़ती लोकप्रियता ने राज्य में पर्यटकों की आमद को बढ़ावा दिया है। इसीलिए बजट में पर्यटन विकास के लिए 390.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें होमस्टे बढ़ाने, जल क्रीड़ा को बढ़ावा देने और सोनमर्ग को शीतकालीन खेल गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना है।
जम्मू में सिधरा में एक नया वाटर पार्क होगा और बशोली को एक साहसिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम ने कल्याणकारी उपायों में पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सरकार कृषि, पर्यटन और स्थानीय उद्योगों जैसे क्षेत्रों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार एक नई फिल्म नीति को क्रियान्वित करने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य जेके को फिल्म निर्माण और इको-टूरिज्म के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाना है। राज्य स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 500 नए पंचायत घर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। बजट से पता चलता है कि 70 प्रतिशत धनराशि वेतन के लिए आवंटित की जा रही है जो राज्य के वित्त पर काफी दबाव डाल रही है। इसके अतिरिक्त उच्च एटीएनसी (प्रशासनिक, तकनीकी और गैर-वाणिज्यिक) घाटे हैं और राज्य का कर्ज बढ़ गया है। हालांकि, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी उधारी को निर्धारित सीमाओं के भीतर रखा गया है।
बजट में क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5,000 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान भी शामिल है। बजट में उद्योग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि इसमें 64 औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने और मूल्य वरीयताओं की पेशकश करने वाली एक नई नीति के साथ व्यापारियों की चिंताओं को दूर करने की योजना है। इसके अतिरिक्त पश्मीना और अन्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें सात और उत्पादों को जीआई (भौगोलिक संकेत) टैगिंग प्राप्त करने की तैयारी है।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बजट में दो नए एम्स संस्थानों और दस पूरी तरह से सुसज्जित नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रावधान शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से अब्दुल्ला ने सभी नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवरेज की घोषणा की। चिकित्सा बुनियादी ढांचे में और सुधार के लिए तीन नई कैथ लैब स्थापित की जाएंगी। सभी सरकारी अस्पतालों में एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी और सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बजट तैयार करते समय क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार के मामले में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फीडबैक को ध्यान में रखा गया है।
उमर अब्दुल्ला ने आज अपने बजट भाषण में एक महत्वपूर्ण राहत उपाय का अनावरण किया, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत परिवारों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और परिवहन लाभ की घोषणा की गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी एएवाई परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 1 अप्रैल से महिलाओं को ई-बसों सहित सभी सरकारी संचालित परिवहन में मुफ्त यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एएवाई लाभार्थियों को 1 अप्रैल से हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा और एएवाई श्रेणी के तहत लड़कियों के लिए विवाह सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए इस साल श्रीनगर और जम्मू में 200 और ई-बसें शुरू की जाएंगी। उमर अब्दुल्ला ने राज्य की प्रगति में उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
