नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट संसद के पटल पर रख दिया है। नए दशक का पहला आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है और देश के 100 जिलों में पानी की कमी दूर करने के लिए कदम उठाएंगे।
वित मंत्री ने नज्म भी सुनाई
अपने बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने कवि दीनानाथ कौल की नज्म भी सुनाई। उन्होंने कहा, ‘एक कश्मीरी नज्म की शुरुआत कर मैं अपना भाषण आगे बढ़ाना चाहूंगी- हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा नवजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन।’
वित मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने देश के 6.11 करोड़ किसानों पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के बाजार को उदार बनाने की जरूरत है। साथ ही कृषि उपज, लॉजिस्टिक में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। इसके लिए 16 एक्शन प्वाइंट्स पॉइंट्स बनाए हैं। साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा 2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे।
सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा:
1. हमारा प्रयास उन राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना है जो आधुनिक कानूनों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कृषि उपज की मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कानून को अमल में लाना है।
2. दूसरा-जल संकट बड़ी चुनौती है। हम अभी पानी की किल्लत से जूझ रहे 100 जिलों पर फोकस करेंगे। तीसरा-अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने।
4. हमारी सरकार फर्टिलाइजर के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। इससे केमिकल फर्टिलाइजर के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोका जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। हम 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देंगे। सोलर पावर जनरेशन भी बढ़ाएंगे। अगर किसानों के पास खाली या बंजर जमीन है तो वे सोलर पावर जनरेशन यूनिट्स लगा सकेंगे, ताकि वे वहां से पैदा होने वाली सोलर पावर को बेच सकें।
5. भारत के पास 162 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है। हम ब्लॉक और तालुका स्तर पर वेयरहाउस बनाने को बढ़ावा देंगे। फूड कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे।
6. स्वयं सहायता समूहों खासकर महिला स्वयं सहायता समूह योजना के जरिए विलेज स्टोरेज को बढ़ावा दे सकेंगी। वे बीजों का संग्रह करेंगी और गांवों में किसानों को जरूरत पड़ने पर उन्हें बीज दे सकेंगी।
7. सरकार भारतीय रेल को किसान रेल बनाएगी, जिससे ट्रेनों में स्टोरेज की व्यवस्था की जा सके।
8. कृषि उड़ान की भी शुरुआत होगी। यह उड्डयन मंत्रालय के जरिए होगा। इससे नॉर्थईस्ट और आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा मिलेगा।
9. हॉर्टिकल्चर में अभी खाद्यान्न टारगेट से ज्यादा है। हम इसे क्लस्टर में बांटकर एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देंगे।
10. इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे। जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे।
11. फाइनेंसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट्स पर ध्यान देंगे।
12. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां अभी एक्टिव हैं। नाबार्ड स्कीम को विस्तार दिया जाएगा। 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे गए हैं।
13. पशुधन की बीमारियां खत्म करेंगे। मनरेगा का इसमें इस्तेमाल करेंगे। मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दोगुना करेंगे। 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करेंगे।
14. फिशरीज पर काम करेंगे।
15. 2023 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाएंगे।
बजट-2020 की खास बातें
- 2019 में सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.7 फीसदी हुआ।
- पांच साल में एफडीआई निवेश 28400 करोड़ डॉलर आया।
- पांच साल में औसत महंगाई दर 4.5 फीसदी और औसत जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही ।
- अप्रैल 2020 तक जीएसटी का आसान वर्जन आएगा।
- युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे।
- पिछले पांच साल में 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा गया।
- जीएसटी लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा।
- हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत, अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश जारी।
- मेडिकल उपकरणों के लिए नई स्कीम लाएंगे।
- पीपीपी मॉडल के तहत 5 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी ।
- इंवेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल बनाया जाएगा।
- नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रावधान।
- स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित।
- एजुकेशन सेक्टर के लिए 99300 करोड़ रुपये आवंटित।
- ‘स्टडी इन इंडिया’ को बढ़ावा देंगे।
- गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम का प्रावधान ।
- जिला अस्पतालों में मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रावधान।
- एजुकेशन सेक्टर के लिए एफडीआई लाई जाएगी।
- जल्द लाई जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी।
- 2025 तक टीबी को खत्म करेंगे।
- जलजीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
- स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़ रुपये आवंटित ।
- हेल्थ सेक्टर के लिए 69000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव ।
- आयुष्मान योजना के तहत पीपीपी मॉडल पर बनेंगे नए अस्पताल ।
- इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा।
- कृषि, सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
- मत्स्यपालन विस्तार के लिए फ्रेमवर्क तय होगा।
- 2025 तक मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता दोगुनी करेंगे।
- नाबार्ड री-फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा बढ़ाएंगे।
- किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य।
- धान्य लक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को नाबार्ड की मदद से बीज बैंक बनाने की सुविधा।
- फसल उत्पादन के लिए समुचित संख्या में वेयर हाउस बनाएंगे।
- रसायन मुक्त खेती के लिए भी प्रावधान।
- बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा के लिए 15 लाख उपकरण लगाने के लिए सुविधा देगी सरकार।
- पीपीपी मॉडल के तहत किसान रेल बनेगी।
- केमिकल फर्टिलाइजर इंसेंटिव तरीके को बदलेंगे।
- मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाएंगे।
- देश के 100 सूखा ग्रस्त जिलों के विकास पर काम होगा।
- देश के 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाएंगे।
- पीएम फसल बीमा योजना से करीब 6.22 करोड़ किसानों को लाभ।
