देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में अब उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया गया है।
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में पूरे देश को एक नई दिशा दिखाई है। यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के समग्र विकास के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है।
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