Seema Pal
Delhi Budget 2025 : दिल्ली सरकार के आगामी बजट में दिल्ली नगर निगम (MCD) को मिलने वाले फंड में वृद्धि होने की संभावना है। दिल्ली के भाजपा शासन के तहत, निगम को कर्मचारियों के बकाये के भुगतान से लेकर पार्कों की सफाई और रख-रखाव जैसे कई जरूरी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार दिल्ली सरकार से निगम को लगभग दस हजार करोड़ रुपये तक का फंड मिल सकता है, जो पिछले साल के 8423 करोड़ रुपये से कहीं अधिक होगा।
दिल्ली में आप सरकार में बंद मदों को फिर मिल सकता है फंड
दिल्ली में केंद्र सरकार और भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने के बाद, निगम में भाजपा का शासन स्थापित होने की संभावना भी बढ़ गई है। यह बदलाव निगम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि भाजपा के शासन में निगम (MCD) को उन मदों में भी फंड मिलने की उम्मीद है, जिन्हें पहले आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बंद कर दिया था।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने केवल तीन मुख्य क्षेत्रों में फंड आवंटित किया था—शहरी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य। इस कारण से अधिकांश फंड कर्मचारियों के वेतन में ही खर्च हो जाता था, जिससे निगम के विकास कार्यों के लिए धन की कमी होती थी।
बजट में विकास कार्यों के लिए बड़ा फंड
अब दिल्ली सरकार के आगामी बजट में विकास कार्यों के लिए अधिक फंड आवंटित किया जा सकता है। इसमें निगम को पार्कों के रख-रखाव, सफाई व्यवस्था में सुधार, और अनधिकृत और अधिकृत कालोनियों के विकास के लिए भी सहायता मिल सकती है। साथ ही कर्मचारियों के बकाये का भुगतान और अन्य सुविधाओं के लिए भी फंड की घोषणा की जा सकती है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले, निगम को शहरी विकास, झुग्गी झोपड़ी, अनधिकृत कालोनियों और पार्कों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त फंड मिलता था। हालांकि, 2015-16 के बाद से ये फंड बंद हो गए थे। अब फिर से इन मदों में फंड मिलने की संभावना है, जिससे निगम के कार्यों को गति मिल सकती है।
सूत्रों के अनुसार, भाजपा सरकार छठे राज्य वित्तीय आयोग के लिए कमेटी का गठन भी कर सकती है, जो निगम के वित्तीय संकट को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही, कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान के लिए 2751 करोड़ रुपये की सहायता देने की योजना भी हो सकती है।
दिल्ली सरकार से निगम को मिलने वाले फंड की बढ़ोतरी से पार्षदों को क्षेत्रीय विकास निधि में भी अधिक राशि मिल सकती है, जिससे वे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से लागू कर सकेंगे।
आप सरकार के दौरान निगम को फंड की स्थिति
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान निगम को बजटीय फंड में अपेक्षाकृत कम राशि मिली थी। 2019 से लेकर 2024 तक के बजटीय प्रविधान निम्नलिखित रहे:
- 2019-20: 6,380 करोड़ रुपये
- 2020-21: 6,828 करोड़ रुपये
- 2021-22: 6,172 करोड़ रुपये
- 2022-23: 6,154 करोड़ रुपये
- 2023-24: 8,241 करोड़ रुपये
- 2024-25: 8,423 करोड़ रुपये
अब दिल्ली सरकार से निगम को मिलने वाले फंड में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है, जिससे निगम के वित्तीय संकट को हल करने में मदद मिल सकती है।
