कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी ठेकों में 4 फीसदी आरक्षण देने वाले बिल के पारित होते ही बवाल मच गया। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों ने सदन के भीतर हंगामा शुरू कर दिया और इस बिल का विरोध करते हुए उसका विरोध किया। उन्होंने बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर फेंक दी। इस बिल को लेकर भाजपा का आरोप है कि यह विधेयक असंवैधानिक है, और पार्टी इसे कानूनी रूप से चुनौती देने की योजना बना रही है।
यह विधेयक कर्नाटक विधानसभा में पास हो गया, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने भारी हंगामा किया। वे नारेबाजी करते हुए स्पीकर के पास पहुंचे और बिल की प्रतियां फाड़कर उन्हें स्पीकर की दिशा में फेंक दी। इसके परिणामस्वरूप विधानसभा की कार्यवाही को 01:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। भाजपा विधायक इस बिल के खिलाफ आक्रामक तरीके से अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, जबकि कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर देने वाला कदम बताया।
कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के लिए न्यायसंगत और जरूरी कदम है, जो उन्हें सरकारी ठेकों में अवसर प्रदान करेगा और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मदद करेगा। वहीं, भाजपा इसे असंवैधानिक मानते हुए अदालत में चुनौती देने की धमकी दे रही है।
इस पूरे विवाद में, कांग्रेस और भाजपा के बीच तीव्र मतभेद उभरकर सामने आए। भाजपा के विधायक विधेयक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए विधायिका के भीतर विरोध कर रहे थे, वहीं कांग्रेस ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया और कहा कि इस विधेयक के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को उचित अवसर मिलेगा।
इसके अलावा, विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण बिल पारित किया गया, जिसमें मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की बात की गई थी। इस बिल पर भी सदन में चर्चा हुई और इसके पारित होने के बाद हंगामा जारी रहा।
कर्नाटक विधानसभा के इस घटनाक्रम ने राजनीति के कई पहलुओं को उजागर किया है और अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि भाजपा इस विधेयक के खिलाफ आगे कौन से कानूनी कदम उठाती है।
