
Bijnor : जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी जसजीत कौर ने विभागीय नियंत्रण प्राधिकारी को निर्देश दिए कि जिन बीएलओ द्वारा मानक से कम गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य किया गया है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही जिन बीएलओ के गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की प्रगति आज शाम तक 50% से कम पाई जाए, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही अमल में लाई जाए।
उन्होंने आमजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन मतदाताओं द्वारा आयोग की निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उनके नाम आगामी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे और वे अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। नियत तिथि के बाद मतदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए गणना प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि इस महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने और निर्धारित समय में शत-प्रतिशत गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराने में अपना सहयोग प्रदान करें तथा सभी मतदेय स्थलों पर अपनी-अपनी पार्टियों के बूथ लेवल अभिकर्ता का चयन कर एसआईआर कार्य में सहयोग सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी श्रीमती कौर कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रही थीं।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित है, जिसमें 2003 की मतदाता सूची के आधार पर मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को प्रेषित करना है ताकि समय पर उनका डिजिटाइजेशन हो सके। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा इस कार्य के लिए 4 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले गणना प्रपत्रों को आगामी मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने सभी मतदाताओं से आह्वान किया कि अपने गणना प्रपत्र 30 नवंबर 2025 तक बूथ लेवल अधिकारियों को जमा कराना सुनिश्चित करें ताकि वे समय से उनका डिजिटाइजेशन कर सकें। उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्र मतदाताओं को उपलब्ध कराने एवं उन्हें भरवाकर बीएलओ को उपलब्ध कराने के लिए पंचायत राज, बेसिक शिक्षा, नगर विकास, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को लगाया गया है ताकि आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर एसआईआर कार्य पूर्ण किया जा सके।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वान्या सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार, भाजपा से धीर सिंह, समाजवादी पार्टी से अखलाक पप्पू, बसपा से मुहम्मद सिद्दीक सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।










