बिहार वोटिंग लिस्ट : मतदाता सूची पुनरीक्षण को 9 दलों ने दी चुनौती, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

Bihar Voting List : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 तारीख को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) पर रोक लगाने और राज्य में वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर ही आगामी चुनाव कराने की मांग की गई है।

पीठ में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे याचिकाओं की प्रतियाँ निर्वाचन आयोग को सौंपें, ताकि इस पर गुरुवार को विस्तृत सुनवाई की जा सके। इससे पहले, याचिका दायर करने वालों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और अन्य ने मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की थी।

इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पीठ से कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का निर्णय आवश्यक है, क्योंकि इससे लाखों लोगों के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पुनरीक्षण के खिलाफ कुल नौ राजनीतिक दलों ने याचिका दायर की है।

वकीलों ने यह भी जोर दिया कि इस प्रक्रिया को तत्काल रोक दिया जाना चाहिए ताकि मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर किया जा सके और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 10 तारीख तय करते हुए, याचिकाओं की प्रति निर्वाचन आयोग को भेजने का निर्देश दिया है।

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