पटना : बिहार विधानसभा में आज एनडीए सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि इस बजट में कुल 91,717.11 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का प्रावधान किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला रोजगार, पेयजल, सड़क, ऊर्जा, पेंशन, सिंचाई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मेट्रो रेल और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत 34 लाख रुपये महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए आवंटित किए गए हैं।
बजट की प्रमुख तीन मदें
अनुपूरक बजट को तीन मुख्य मदों में विभाजित किया गया है: वार्षिक स्कीम मद, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद, और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद। सबसे बड़ा हिस्सा वार्षिक स्कीम मद को मिला है।
1. वार्षिक स्कीम मद – 51,253.78 करोड़ रुपये
- केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में: समग्र शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पूरक पोषण कार्यक्रम, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण।
- राज्यांश मद में: समग्र शिक्षा अभियान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, पूरक पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, विधवा पेंशन योजना।
- राज्य की अपनी योजनाओं के लिए 37,498.19 करोड़ रुपये, जिनमें प्रमुख हैं:
- 21,000 करोड़ – मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
- 1,885.65 करोड़ – मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन
- 861.21 करोड़ – सड़क निर्माण
- 800 करोड़ – स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
- 750 करोड़ – मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन
- 651.83 करोड़ – सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
- 600.55 करोड़ – ऊर्जा कंपनियों में निवेश
- 594.56 करोड़ – ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना
- 573 करोड़ – मेडिकल कॉलेज व अस्पताल निर्माण
- 550 करोड़ – शहरी विकास हेतु भू-अर्जन
- 500 करोड़ – हवाई अड्डा निर्माण
- 389.77 करोड़ – पटना मेट्रो रेल परियोजना
- 352.16 करोड़ – विकलांगता पेंशन
- 281.57 करोड़ – प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना
- 250 करोड़ – स्टेडियम व खेल अवसंरचना
- 150 करोड़ – चिकित्सा महाविद्यालय
- 100 करोड़ – ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना
2. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद – 40,462.99 करोड़ रुपये
- आकस्मिकता निधि: 21,689.50 करोड़
- विभागीय वेतन और अन्य मानदेय: 9,243 करोड़
- उपभोक्ता विद्युत सब्सिडी (125 यूनिट मुफ्त बिजली सहित): 6,462 करोड़
- प्रत्याभूति मोचन निधि: 1,211.35 करोड़
- बकाया बिजली बिल भुगतान और सड़क अनुरक्षण: 400-400 करोड़
- जीविका स्थापना: 347.51 करोड़
- निर्वाचन कार्य: 122 करोड़
- त्वरित न्यायालय संचालन: 100 करोड़
इस प्रकार बिहार सरकार ने अनुपूरक बजट के माध्यम से सामाजिक कल्याण और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए व्यापक वित्तीय प्रावधान किए हैं।
